दण्डहीनताको अन्त्य कि राजनीतिक प्रतिशोध? एउटा नागरिकको कसीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको पक्राउ

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्राउ परे भन्ने समाचारले धेरैलाई असहज लाग्नु स्वाभाविक हो। विशेषगरी एमाले वृतमा। किनकि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर दण्डित गर्ने स्पष्ट परम्परा बसेको छैन। राज्यको त्यस्तो इच्छाशक्ति नै देखिएन। नदेखेको-नभोगेको घटना सामना गर्न पर्दा असहज हुनु स्वाभाविक हो। पहिलो पटकको यो घटनामा हाम्रो मनले यसलाई सहजै स्वीकार्न सक्दैन।

इतिहासमा भीमसेन थापालाई जेल हालियो, तर त्यो न्यायभन्दा बढी पाण्डेहरूको प्रतिशोध थियो भनिन्छ। तर अहिलेको अवस्था फरक हो, र हुनुपर्छ। यो लक्ष व्यक्तिप्रति होइन, पद्दति र प्रवृत्तिप्रति हो।

केपी ओलीले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका नेता हुन् नै। तर सत्तामा रहँदा भएका अनियमितता, कुशासन, र शक्तिको दुरुपयोगका लागि जिम्मेवारी पनि उनीबाट टार्न मिल्दैन।विशेषतः भदौ २३-२४ मा घटेका हिंसा र दमनका लागि सम्बन्धित सबै जना —तर मुख्यतया सरकार प्रमुखको रूपमा ओली आफैं— उत्तरदायी हुनै पर्छ।

अपराधशास्त्र (Criminology) भन्छ: —दण्डको उद्देश्य केवल दोषीलाई सजाय दिनु होइन; दण्डको अर्थ अपराधनिवारण (deterrence) पनि हो, ताकि भविष्यमा कसैले पनि त्यस्तो अपराध नगरोस्। अत: “उमेर”, “विगतको योगदान” वा “राजनीतिक हैसियत” का आधारमा हेरियो भने नेपाल फेरि पनि दण्डहीनता (impunity) को पुरानै दुष्चक्रमा फर्किनेछ।

न्यायको आँखामा सधैं पट्टी बाँधिएको होस्; त्यसले न उमेर देखोस्, न पद, न इतिहास। ओली पाका छन्; अस्वस्थ छन्; हाल पितृशोकमा पनि छन्। त्यसैले उनलाई दिइने सजाँयमा मानवीयताको कुरा पनि अवश्य आउला, आउन पर्छ। तर मुल कुरा सजाय कति भयो भन्ने होइन; मुल कुरा “प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति पनि दोषी ठहरिएमा दण्डित हुन्छ” भन्ने थिति बसाल्नु हो। त्यही क्षणबाट मात्र नेपालमा विधिको शासन (rule of law) स्थापित हुनेछ, र “शक्ति भन्दा कानून माथि छ” भन्ने सन्देश समाजमा बस्छ। यो केवल एक व्यक्तिको मुद्दा होइन; यो राजनीतिक र कानुनी सुसंस्कारको सुरुआत हो। यसलाई सामान्य मान्न हामीलाई केही समय लाग्नेछ।

काँग्रेसका नेताहरूका सन्दर्भमा पनि हाम्रो यही ‘स्ट्यान्स’ हुन जरुरी छ —चाहे गगन हुन् वा लेखक वा देउबा—यदि दाग छ भने पखालिनुपर्छ। तब मात्र हामीमा लागेको “झोले” ट्याग हट्नेछ।