ताकपरे खुश्बु ओली नत्र सरस्वती लामा

जब सत्ताको समीकरण बिग्रिन्छ र हार निश्चित देखिन्छ, तब मात्र दलहरूलाई जनजातिहरूको याद आउन थाल्छ। कुनै बेला एमालेले राष्ट्रपतिको चुनावमा एक जनालाई अघि सार्दै थियो, तर समर्थन जुट्ने सम्भावना हटेपछि एमालेमा अचानक समाबेशिताको ‘दिब्य ज्ञान’ (enlightenment) भयो। तब उसले सुवास नेम्बाङलाई अघि सार्यो। 

ठ्याक्कै त्यस्तै परिदृश्य अहिले उपसभामुखको उम्मेदवारीमा दोहोरिएको छ। राप्रपाले सुरुमा खुश्बु ओलीलाई अघि सारेको थियो। तर रास्वपाको समर्थन नपाउने निश्चित भएपछि तुरुन्तै पात्र बदलेर सरस्वती लामालाई मैदानमा उतारेको छ।

मिडियाको प्रश्नको उत्तर दिंदै बिहिबार राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले निकै गर्वका साथ उल्टो प्रतिप्रश्न गरे— “सभामुखमा खस-आर्य भएपछि उपसभामुख जनजाति हुनु परेन त?”

नेपालका दलहरूले समावेशिताको संवैधानिक प्रतिबद्दताप्रति कहिलेबाट इमान्दारिता देखाउने? 

समावेशिता अवसरको समानता हो, संकटको बेला झिकिने ‘रणनीतिक कार्ड’ होइन भनेर कसले सुझाइदिने?

नेपालका जनजाति र अल्पसंख्यकहरू चाहिं कहिलेसम्म हारको मुखमा फालिएको ‘टालाटुली बटुली, कत्ति राम्रो पुतली’ टिपटाप गरिरहने?

सन्दर्भः #इमोसनल_कार्ड #बौद्धिक_अवसरवाद 
#माछा_परे_दुलो_हात_सर्प_परे_पाखा_हात #बलीको_बोको