प्रधान न्याधिशमाथि महाअभियोगको बारेमा मेरो धारणा

नेपालमा न्यायपालिकाका प्रमुखमाथि ब्यवस्थापिकाले महाअभियोग लगाइरहँदा बेलायतमा भने फेसबुकमार्फत आफ्ना स्ट्याटस्हरुमा बिष बमन गर्नेहरुको संख्या बिगबिगी पाइयो । धेरै जसो स्ट्याटसहरु पढ्दा यस्तो लाग्छ मानौं प्रधान न्यायधिसमाथि महाअभियोग लगाउने संबैधानिक अधिकार नै ब्यवस्थापिकासंग छैन । शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुरुप राज्यका तीनै वटा अंगहरुमा शक्ति सन्तुलन हुनपर्नेमा विचारहरु नै सन्तुलन नभएपछि के गर्ने । कार्यपालिकाको हरेक साहसिक कदमहरुमा अंकुश लगाउने कार्य सर्बोच्च अदालतका लागि यो पहिलो होइन । वास्तवमा रुक्मांगत कटुवालको निर्णयलाई सदर र कार्यपालिका प्रमुखको निर्णयलाई बदर गरेकोबाट यो कथा शुरु हुन्छ ।

आफ्नो आस्था र हित अनुकुल निर्णय गरेमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र न्यायमुर्तिहरुलाई निष्पक्ष ठान्ने अनि बिपरित निर्णय गरेमा न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरेको ठान्ने वर्गले के बुझ्न आवश्यक छ भने न्यायपालिका कहिं न कहिं र कतै न कतै दलगत राजनीतिले प्रभावित (somehow influenced by party politics) छ । त्यस्तै गरी नै अभिप्रेरित छन् जसरी फेसबुकका हाम्रा स्ट्याट्हरु राजनैतिक, वैचारिक र दलगत सिद्धान्तले अभिप्रेरित (somewhat inspired by your interest and ideology you adopt) छन् ।

हरेक न्यायमुर्तिका प्रत्येक निर्णयहरु त्यसरी नै स्वतन्त्र हुँदैनन् जसरी फेसबुकका स्ट्याटस्हरु स्वतन्त्र हुँदैनन् । न त मेरा यी शब्दहरु नै निष्पक्ष होलान् । राजनैतिक नियुक्तिबाट न्यायधिस बनेकाहरु रातारात ‘न्यायमुर्ति’ बन्न सक्लान् भन्नेमा विस्वास गर्ने आधार छैन । जस्ता हामी उस्तै तिनी । अर्थात न्यामुर्तिहरु पनि मान्छे नै हुन – अस्ति राजावादी निर्णय गरे, हिजो काँग्रेसवादी, आज एमालेवादी र सायद भोलीका न्यायमुर्तिहरुले जनजातिवादी निर्णय गर्दा हुन् ।

सुशिला कार्कीमाथि नेपाली काँग्रेस र माओवादीले महाअभियोग लगाइरहँदा अरुले अहिले नै रुवावासी गर्न जरुरी नभए जस्तो लाग्छ । महाअभियोग पास हुन ब्यवस्थापिकाको दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ । बरु सकेदेखि न्यायलयलाई राजनैतिक हस्तक्षेपरहित स्वतन्त्र र पारदर्शी कसरी बनाउन सकिन्छ भनी उत्तम बिकल्प खोज्नतिर आफ्ना समय, ध्यान, उर्जा, दिमाग र मसी खर्च गरौं ।

आजको दिन शुभ रहोस् ।

Leave a Comment